'न्याय के सिद्धांत कमजोर होंगे', मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा वर्ग में लाने के सरकार के फैसले पर NCBC

सोमवार रात को एनसीबीसी ने बयान जारी कर कहा कि राज्य में मुस्लिम वर्ग की सभी जातियों और समुदायों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना गया है । 

कर्नाटक सरकार ने आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य में पूरे मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है। हालांकि सरकार के इस कदम की आलोचना हो रही है।

कर्नाटक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने जो आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, उनके अनुसार, राज्य में मुस्लिम वर्ग की सभी जातियों को शैक्षिक और सामाजिक तौर पर पिछड़ा माना गया है और उन्हें राज्य की पिछड़ा वर्ग की आईआईबी कैटेगरी में लिस्ट किया गया है।

मुस्लिम समुदाय को आरक्षण का लाभ देने के लिए कर्नाटक सरकार का फैसला

एनसीबीसी ने राज्य सरकार के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पूरे मुस्लिम समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का फैसला सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करेगा।

पिछड़ा आयोग ने सरकार के फैसले पर जताई नाराजगी