कांग्रेस का यह दावा है, कि महालक्ष्मी गारंटी के अंतर्गत भारत के समस्त गरीब परिवारों की एक महिला को वार्षिक 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
कांग्रेस की इस गारंटी के तहत केंद्र सरकार की नयी नियुक्तियों में आधा हक महिलाओं को मिलेगा।
इस योजना के तहत आंगनवाड़ी, ASHA और मिड डे मिल कार्यकर्ताओं के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना होगा।
इस गारंटी के अंतर्गत हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री को तैनात किया जाएगा। इनका काम महिलाओं को उनके हकों के लिए जागरूक करना और उनको कानूनी सहायता दिलाना होगा।
भारतभर के सभी जिला मुख्यालयों में कम से कम एक कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल बनाया जाएगा। फिर इनकी संख्या दोगुनी की जाएगी।