लोकतंत्र “जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है”। 'लोकतंत्र' शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द 'डेमोस' (लोग) और 'क्रेटोस' (नियम) से हुई है, जिसका मूल अर्थ 'लोगों का शासन' है।

लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जहां नागरिक सीधे सत्ता का प्रयोग करते हैं या एक शासी निकाय बनाने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।

साथ ही, लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली के रूप में सामने आता है जहां सरकार नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती है, न कि नागरिक सरकार के प्रति।

महात्मा गांधी के अनुसार, "लोकतंत्र का अर्थ सभी के सामान्य हित की सेवा में लोगों के सभी विभिन्न वर्गों के संपूर्ण भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संसाधनों को जुटाने की विज्ञान की कला होना चाहिए।"

लोकतंत्र क्यों जरूरी है ?

लोकतंत्र किसी भी देश के लिए बेहद जरूरी होता है। क्योंकि, लोकतंत्र देश में प्रत्येक नागरिक को लिंग, नस्ल या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना, मुख्य रूप से मतदान के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है।

कानून के सामने सभी नागरिक समान हैं और कानून के समान संरक्षण और लाभ के हकदार होते हैं। लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक सरकार की प्रक्रियाएं, निर्णय और कार्य पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

"निर्वाचित प्रतिनिधि उन लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा है।" साथ ही, नागरिकों को अपने समाज के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक एजेंडे पर निर्णय लेने का सामूहिक अधिकार होता है ।

भारतीय लोकतंत्र की क्या-क्या विशेषताऐं हैं ?

भारतीय लोकतंत्र एक संघीय संरचना का पालन करता है, जहां शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विभाजित होती है।
राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधान मंत्री सरकार का प्रमुख होता है। भारतीय लोकतंत्र में 18 वर्ष की आयु पूर्ण के प्रत्येक भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार है, जिससे समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होती है।
भारतीय संविधान सभी नागरिकों को छह मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है।
संविधान के अनुसार, भारत में आपातकाल के समय सरकार को विशेष शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति होती है, लेकिन इसका उपयोग उचित प्रमाण में होना चाहिए।
भारत में मीडिया को स्वतंत्रता का अधिकार है, और यह सरकार और शक्तिशाली दलों की निगरानी करता है। भारत का संविधान राष्ट्र के मूल अधिकार और मूल स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत कानूनी माध्यम है, और इसे संरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की भूमिका होती है।
लोकतंत्र का मकसद जातिवाद व भेदभाव से लड़ना है।