वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट 2026-27 को आम जनता अपने - अपने हिसाब से गुणा - भाग लगा रही है। वही सरकार इसे " inclusive Growth और Sustainable development" बजट बना रही है। यह एक ऐतिहासिक बजट है क्यों कि यह बजट नौवी बार पूर्ण कालिक बजट है। इसे रविवार को संसद में पेश किया गया। इस बजट में farmers Income, Rural Economy, women Empowerment, MSME Growth and Technology - driven Agriculture जैसे मुद्दों पर फोकस किया गया। 

क्या इस वजट से जनता की जेब को राहत मिली या केवल दीर्घकालीन योजनाओं तक सीमित है? - आम  जनता के बीच यही सवाल है।  बजट 2026 के प्रभाव और वास्तविक प्रावधानों को सरल रूप में समझते हैं।

एग्रीकल्चर सैक्टर - कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में कदम

इस बजट में कृषि को Subsistence से निकाल कर हाई वैल्यू एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट - ओरियेन्टेड फार्मिग की ओर ले जाने की रणनीति दिखाई पड़ती है। सरकार मानती है कि जब तक किसान की income नही बढ़ेगी तब तक ग्रामीण क्षेत्र में क्रय शक्ति नही बढ़ेगी।

कोस्टल कृषि पर फोकस

तटीय क्षेत्रों में खेती किसानों के लिये प्रमुख घोषणायें की गई-

* काजू, नरियल की खेती की वित्तीय प्रोत्साहन।

* नारियल, कोको और अन्य कोस्टल फसलों की हाई वैल्यू फसल श्रेणी में शामिल किया गया।

* भारतीय cashew को ग्लोवल प्रीमियम ब्राण्ड के रूप में स्थापित करने की योजना।

ग्रामीण क्षेत्र में प्रभाव

इन फसलो के निर्यात बढ़ने से किसानों की आय बढ़ेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में खर्च करने कि शक्ति बढ़ेगी। इससे लोकल मार्केट और छोटे बिजनेस को मजबूती मिलेगी। 

पहाडी राज्य पैकेज

इस बजट में पहाड़ी राज्यों के लिए स्पेशल इनसेंटिव पैकेज की घोषणा की गयी है। 

* अखरोट, बादाम और खुबानी जैसी फसलों को बढ़ावा दिया

* क्वालिटी इम्पूर्वमेट, स्टोरेज और मार्केट लिंकेज पर फोकस किया।

* ग्लोबल डिमांड को देखते हुये एक्सपोर्ट सपोर्ट पर फोकस। 

आर्थिक प्रभाव

पहाड़ी क्षेत्रो में जब खेती लाभदायक होगी तो पलायन रुकेगा। किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी इससे रोजगार बढ़ेगा। Sandalwood और coco की खेती से विजनेस  इस बजट में sandalwood और coco की खेती को ध्यान रखकर भी फैसले लिये गये है।

* कोको उत्पादन बढाकर चोकलेट प्रोसेसिंग  इंडस्ट्री की लोकल सोर्सिग से जोड़ना।

* चंदन की  खेती के लिये किसानों और राज्यों को प्रोत्साहन।

* इम्पोर्ट डिपेन्डेन्सी कम करके किसान की Assured बाजार देना।

दीर्घ कालिक लाभ

इन फसलों से किसान को दीर्घ कालिक लाभ मिलेगा। जो भारत को मजबूती देगा। कृषि में AI और मैडीसिनल खेती।

मैडीसिनल फसल को बढावा

* मैडीसिनल पौधे उगाने वाले किसानों को वैल्यू चेन से जोड़ना।

* आयुर्वेदिक और हर्बल उत्पादों के Export को बढ़ाने की नीति पर फोकस।

Al - based भारत एक्सपेशन टूल

* Decision making आसान, रिस्क कम पर फोकस।

* फसल एडवाइजरी, मौसम forecast, और बाजार मूल्य alerts.

* multi-lingual Al प्लेट फार्म।

फूड प्राइसिस पर प्रभाव

जब खेती उन्नत तरीक से होगी तो सप्लाई अच्छी होगी। इससे फूड inflation कन्ट्रोलू होगा। 

वॉमेन इम्पोवर मेंट - महिलाओं के लिये खास

इस बजट में महिलाओ के लिए जाँव करने की ही नहीं, जाँव देने की सोच रखी गयी है। 

लखपति दीदी स्कीम

* SHG आधारित कम्युनिटी एन्टरप्राइजेज

* SHE Mart के जरिये मार्केट एक्सेस 

*  वोमेन - Led बिजनिसेज की क्रेडिट लिकड सपोर्ट

वोमेन इन MSME

* 10,000 करोड़ को MSME ग्रोथ फन्ड

* प्रथम बार वॉमन Entrepreneurs के लिये टर्म लोन 

*  Mentorship और बिजनेस हैड होल्डिंग सपोर्ट।

प्रभाव

महिलाओं की आय बढ़ने से शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर होगा। आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी। 

रूरल एम्प्लॉयमेंट और हैण्डलूम सेक्टर

ग्रामीण क्षेत्र को आत्म निर्भर बनाने हेतु - 

* खादी, हैण्डलूम और हैण्डीक्राफ्ट को इंस्टीट्यूटेशनल सपोर्ट।

* स्किल अप ग्रेडेशन  के लिये समर्थ 2.0 मिशन

* नेशनल फाइबर पॉलिसी से NEW- age fibres को बढ़ावा।

प्रभाव

ट्रेडीसनल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलेगा।

बजट में-मेजर गवर्मेंट स्कीम

* वायो फार्मा शक्ति योजना

* कोकोनट इन्सेंटिव प्रोग्राम

* लखपति दीदी प्रोग्राम

* महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना

* वायो - फार्मा शक्ति योजना

* टूरिज्म गाइड स्किल प्रोजेक्ट

* दिव्यांग स्किल एण्ड सपोर्ट योजना

* भारत AI एग्रीकल्चर initiative

* नेशनल फाइबर पोलिसी

* नेशनल हैण्डलूम एण्ड हैण्डीक्राफ्ट स्कीम

* MSME सपोर्ट through को ऑपरेटिव मित्र स्कीम

मध्यम वर्ग और बजट

इसमें मध्यम वर्ग को डायरेक्ट लाभ नही मिला है। सरकार का तर्क है कि जब विजनेस और आय के साधन बढ़ेंगे तो income बढ़ेगी।

सकारात्म बिन्दु

* लोग टर्म इनकम ग्रोथ फोकस

* जाँव creation इन सरल एण्ड सेमी अर्बन एरियाज

* MSME Ecosystem को मजबूती

चुनौती

* Inflation Control 

* स्कीमेस का इफैक्टिव implementation जरूरी

* छोटे किसान और माइको entrepreneurs तक लाभ जरूरी

बजट - 2026 कितना फायदेमंद

यह बजट शोर्ट टर्म रिलीफ वाला कम और लोग टर्म रिलीफ वाला ज्यादा दिखाई देता है। अगर योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हुआ तो आम जनता की जेब रोजगार और जीवन स्तर पर अच्छा असर दिखाई देगा।