द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहल शुरू हुई

यूरोप 27 यूरोपीय देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है, जो आम आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा नीतियों को नियंत्रित करता है।

मूल रूप से पश्चिमी यूरोप तक सीमित, ईयू ने 21वीं सदी की शुरुआत में मध्य और पूर्वी यूरोप में एक मजबूत विस्तार किया।

ईयू के सदस्य ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन हैं।

यूनाइटेड किंगडम, जो ईयू का संस्थापक सदस्य था उसने 2020 में संगठन छोड़ दिया।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहल शुरू हुई

यूरोपीय संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप को एकीकृत करने के प्रयासों की श्रृंखला में से एक है ।

युद्ध के अंत में, कई पश्चिमी यूरोपीय देशों ने आर्थिक विकास और सैन्य सुरक्षा हासिल करने और फ्रांस और जर्मनी के बीच एक स्थायी सुलह को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों को और बेहतर बनाने की मांग की।

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सबसे पहले इन 6 देशों ने किये हस्ताक्षर

जानकारी के लिए बतादें, कि 1951 में छह देशों- बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड और पश्चिम जर्मनी के नेताओं ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

पेरिस की संधि, जिसके तहत 1952 में जब यह संधि लागू हुई, तो इसकी स्थापना हुई। यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय (ईसीएससी)।

(यूनाइटेड किंगडम को ईसीएससी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। 1955 में इसके चल रहे विकास के बारे में चर्चाओं का निरीक्षण करने के लिए एक प्रतिनिधि भेजा था।

क्लेमेंट एटली ने सदस्यता से किया इनकार

लेकिन, क्लेमेंट एटली की लेबर सरकार ने सदस्यता लेने से इनकार कर दिया, जिसके पीछे शायद बहुत सारे कारण थे,

जिनमें प्रमुख मंत्रियों की बीमारी, आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखने की इच्छा और समुदाय के महत्व को समझने में विफलता शामिल थी।

ईसीएससी ने बहुत सारे प्रमुख आर्थिक और सैन्य संसाधनों के लिए एक मुक्त-व्यापार क्षेत्र बनाया।

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कई सुपरनैशनल संस्थानों की हुई स्थापना

कोयला, कोक, स्टील, स्क्रैप और लौह अयस्क ईसीएससी का प्रबंधन करने के लिए संधि ने कई सुपरनैशनल संस्थानों की स्थापना की।

प्रशासन के लिए एक उच्च प्राधिकरण, कानून बनाने के लिए एक मंत्रीपरिषद, नीति तैयार करने के लिए एक आम सभा और संधि की व्याख्या करने और संबंधित विवादों को हल करने के लिए एक न्यायालय।

इस मॉडल पर आधारित कई और अंतर्राष्ट्रीय संधियों और संधि संशोधनों ने अंततः यूरोपीय संघ के निर्माण को जन्म दिया।