चुनाव आयोग द्वारा असम का परिसीमन मसौदा जारी किया गया, लोकसभा और विधानसभा की नहीं बढ़ेंगी सीट

चुनाव आयोग द्वारा इस साल 26 से 28 मार्च तक असम का दौरा किया था। साथ ही, राज्य में परिसीमन की कवायद के अंतर्गत राजनैतिक दलों जनप्रतिनिधियों नागरिक संस्थाओं के सदस्यों सामाजिक संगठनों आमजन और मुख्य निर्वाचन अधिकारी सभी जिलों के उपायुक्तों तथा जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बातचीत की थी।

चुनाव आयोग ने असम के लिए परिसीमन मसौदा दस्तावेज जारी करते हुए इस पूर्वोत्तर राज्य में विधानसभा सीटों की तादात 126 और लोकसभा सीटों की संख्या 14 बरकरार रखने का प्रस्ताव दिया है।

जानिए क्या प्रस्ताव है 

इसमें कहा गया है, कि अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित विधानसभा सीट को आठ से बढ़ाकर नौ और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सीटों को 16 से बढ़ाकर 19 किया जाए। अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की 19 और दो संसदीय सीट तथा अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा की नौ और एक संसदीय सीट आरक्षित करने का प्रस्ताव है।

अनुसूचित हेतु आरक्षित दीफू व कोकराझार संसदीय सीट को बरकरार रखा

आधिकारिक बयान के मुताबिक, चुनाव आयोग ने प्रस्ताव दिया है, कि वेस्ट कार्बी आंगलोंग के स्वायत्त जिलों में विधानसभा सीट की संख्या एक और बोडोलैंड स्वायत्त परिषद क्षेत्रों में तीन (16 से 19) तक बढ़ाई जाए। निर्वाचन आयोग ने अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित दीफू और कोकराझार संसदीय सीट को बरकरार रखा है तथा लखीमपुर संसदीय सीट को अनारक्षित रखा है।

एक संसदीय सीट का नाम काजीरंगा रखा जाएगा 

प्रस्तावों के मुताबिक, धेमाजी जनपद में एक अनारक्षित विधानसभा सीट होगी। बराक घाटी जनपदों के लिए दो संसदीय सीट प्रस्तावित की गई हैं। आयोग ने एक संसदीय सीट का नाम काजीरंगा रखने का प्रस्ताव दिया है। निर्वाचन आयोग ने 11 जुलाई तक सुझाव एवं आपत्तियां मांगी हैं तथा वह अगले महीने राज्य का दौरा करेगा।

चुनाव आयोग ने असम का किया दौरा  

चुनाव आयोग ने इस साल 26 से 28 मार्च तक असम का दौरा किया था। राज्य में परिसीमन की कवायद के तहत राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों, नागरिक संस्थाओं के सदस्यों, सामाजिक संगठनों, आमजन और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सभी जिलों के उपायुक्तों तथा जिला चुनाव अधिकारियों के साथ बातचीत की थी।