केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू

केंद्र सरकार की तरफ से 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। साथ ही, इसके अगले दिन मतलब कि 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) दिल्ली सरकार से जुड़े अध्यादेश, महंगाई और मणिपुर हिंसा से लेकर एलएसी पर चीनी अतिक्रमण के एजेंडे को लेकर मानसून सत्र में हंगामा हो सकता है।

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से चालू हो रहा है। मानसून सत्र से पूर्व केंद्र सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक 19 जुलाई को होगी। इस बैठक के दौरान समस्त दलों से मानसून सत्र को सुचारु तौर पर चलाने के लिए सहयोग की अपील की जाएगी।

मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई से होगी 

जैसा कि उपरोक्त में बताया है, कि संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को होगी। 23 दिनों का यह सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की समकुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं। संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी ने मानसून सत्र की तारीखों की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि मैं समस्त राजनैतिक दलों से सत्र के दौरान संसद के विधायी और अन्य कामकाज में रचनात्मक योगदान देने की अपील करता हूं।

संसद में इन मुद्दों पर हंगामा हो सकता है

बतादें, कि साल के आखिर में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले वर्ष लोकसभा चुनाव होना है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए, मानसून सत्र में जबरदस्त हंगामा हो सकता है। समान नागरिक संहिता (यूसीसी), दिल्ली सरकार से संबंधित अध्यादेश, महंगाई, मणिपुर हिंसा से लेकर एलएसी पर चीनी अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर गहमागहमी हो सकती है।

मानसून सत्र में यूसीसी बिल पेश होने की संभावना है

यूसीसी पर केंद्र ने अभी औपचारिक चर्चा या विचार-विमर्श की कोई पहल नहीं की है और न ही विपक्षी दलों से इस बारे में मशवरे की कोई प्रक्रिया हुई है। हालांकि, यूसीसी पर केंद्र सरकार के कदम तीव्रता में बढ़ने से संसद की हलचलें बढ़ा दी हैं। मानसून सत्र में इससे जुड़ा विधेयक लाए जाने की चर्चाओं ने विपक्षी राजनैतिक दलों को सतर्क कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है, कि मानसून सत्र में यूसीसी बिल पेश किया जा सकता है।