झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के भरोसेमंद चंपई सोरेन बने झारखंड के नए मुख्यमंत्री

'झारखंड टाइगर’ के नाम से प्रसिद्ध चंपई सोरेन को 1990 के दशक में अलग झारखंड राज्य के लिए चली लंबी लड़ाई का महानायक माना जाता है। झारखंड राज्य के सरायकेला-खरसांवा जिले के जिलिंगगोड़ा गांव में अपने पिता के साथ खेतों में काम करने से लेकर राज्य के नये मुख्यमंत्री के रूप में नाम प्रस्तावित किये जाने तक का 67 वर्षीय चंपई सोरेन का सफर अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा है। झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के वफादार माने जाने वाले राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को 1990 के दशक में अलग (झारखंड) राज्य के लिए चली लंबी लड़ाई में योगदान देने को लेकर ‘झारखंड टाइगर’ के नाम से भी जाना जाता है।

पिता के साथ खेत के कृषि कार्यों में खूब सहयोग किया 

चंपई ने झारखण्ड मुक्ति मोर्चा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कहा, ‘‘मैं अपने पिता (सिमल सोरेन) के साथ खेतों में कार्य किया करता था। अब किस्मत ने मुझे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्रदान किया है। मनी लांड्रिंग के एक मामले में हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और फिर उनकी गिरफ्तारी होने के बाद चंपई झामुमो विधायक दल के नये नेता चुने गए।

चंपई सोरेन ने सरकारी स्कूल से मैट्रिक तक पढ़ाई की है  

सरकारी स्कूल से मैट्रिक तक की पढ़ाई-लिखाई करने वाले चंपई की शादी काफी कम आयु में ही हो गई थी। उनके चार बेटे और तीन बेटियां हैं। उन्होंने 1991 में सरायकेला सीट से उपचुनाव में निर्दलीय विधायक चुने जाने के साथ अपने राजनीतिक करियर का शुभारंभ किया। इसके चार वर्ष पश्चात उन्होंने झामुमो के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और भाजपा उम्मीदवार पंचू टुडू को हराया था। वहीं, 2000 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट पर वह भाजपा के अनंत राम टुडू से हार गए।

सरायकेला सीट से बहुत बार जीत हाँसिल की है 

उन्होंने 2005 में, भाजपा उम्मीदवार को 880 मतों के अंतर से शिकस्त देकर इस सीट पर पुनः अपनी सत्ता हांसिल कर ली। चंपई ने 2009, 2014 और 2019 के चुनावों में भी फतह हांसिल की है। वह सितंबर 2010 से जनवरी 2013 के बीच अर्जुन मुंडा नीत भाजपा-झामुमो गठबंधन सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे। हेमंत सोरेन ने जब 2019 में राज्य में सरकार बनाई तब चंपई खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और परिवहन मंत्री बनाये गए। चंपई का नाम राज्य के नये मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया गया है और एक समर्थन पत्र राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंपा गया है।