कांग्रेस ने मध्यप्रदेश चुनाव को जीतने के लिए केजरीवाल मॉडल की तर्ज पर घोषणा पत्र जारी किया

मध्य प्रदेश राज्य कांग्रेस केजरीवाल मॉडल के भरोसे चुनाव जीतने के प्रयास में है। कांग्रेस पार्टी द्वारा मंगलवार को अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया गया है। 116 पेजों के वचन पत्र में कांग्रेस पार्टी ने विभिन्न गारंटियों की घोषणा की। कांग्रेस ने बिजली मुफ्त से लगाकर दो लाख युवाओं को नौकरी एवं जाति आधारित जनगणना कराने की गारंटी दी है।

नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में उभार के उपरांत लगातार एक के बाद एक चुनावी हार झेल रही है। कांग्रेस को केजरीवाल मॉडल से जीत का सूत्र मिल चुका है। कांग्रेस इसका लिटमस टेस्ट हिमाचल एवं कर्नाटक में सत्ता हासिल कर चुकी है। वर्तमान में उसी सूत्र से मध्य प्रदेश का चुनावी संग्राम जीतने उतरी है। कांग्रेस ने मंगलवार के दिन अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें बिजली फ्री से दो लाख युवाओं को नौकरी तथा जाति आधारित जनगणना कराने की गारंटी दी है। इस प्रकार से कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में 101 वादों की गारंटी देकर प्रत्येक वर्ग को साधने की रणनीति तैयार की है। हालाँकि, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी कहना मुश्किल है।

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का नाम वचन पत्र रखा है 

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एमपी चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे वचन पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस ने 116 पेजों के वचन पत्र में जनता से संबंधित 59 मुद्दों, 225 मुख्य बिंदु, 1290 वचन एवं 101 गारंटियां दी गई हैं। इसके जरिए किसान, युवा, महिला, आस्था, सामाजिक न्याय और सरकारी कर्मचारी और खुशहाल परिवार को लेकर ऐलान किए हैं। अपनी इन घोषणाओं को कांग्रेस गेमचेंजर बता रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी के द्वारा दी गई गारंटी को भी शामिल किया है। इसके अतिरिक्त आईपीएल टीम बनाने की भी घोषणाऐं की हैं। दरअसल, इसके राजनीतिक मायने को भी देखा जा सकता है।

कांग्रेस सामाजिक न्याय के पथ पर चल रही है 

कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के राजनैतिक समीकरणों को देखते हुए सामाजिक न्याय के नारे को अमलीजामा पहनाने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया है। जातिगत जनगणना कराने से लगाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण के उत्थान का वादा किया गया है। शासकीय सेवाओं एवं योजनाओं में पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया है। मध्य प्रदेश में 49 प्रतिशत ओबीसी समुदाय की जनसंख्या है, जिसे 14 प्रतिशत ही आरक्षण प्राप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में आरक्षण के दायरे को बड़ा करने की घोषणा करके ओबीसी के मतों को साधने की रणनीति तैयार की है। 

मध्य प्रदेश में ओबीसी वोटर बीजेपी का परंपरागत मतदाता रहा है, जिसमें सेंधमारी के लिए कांग्रेस ने यह दांव चला है। इसके अतिरिक्त घोषणापत्र में वादा किया गया है, कि कांग्रेस की सत्ता बनने पर संत शिरोमणि रविदास के नाम पर कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इस प्रकार से दलित समुदाय के विश्वास को जीतने का प्रयास किया है। क्योंकि, संत रविदास को दलित समुदाय अपना मसीहा मानता है। प्रदेश के अंदर रविदास दलित बड़ी संख्या में मौजूद हैं।