महिला आरक्षण विधेयक लगभग 27 सालों से संसद में लंबित पड़ा है

सोमवार को ही संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र का आगाज हो गया है। संसद के प्रथम दिन की कार्यवाही पुराने संसद भवन से चली। इस दौरान पीएम मोदी ने सदन को संबोधित किया। वहीं, विपक्षी दलों ने भी सरकार के समक्ष बहुत सारे मुद्दे रखे। इनमें से एक मुद्दा महिला आरक्षण विधेयक से भी जुड़ा था। आगे हम जानेंगे इस विधेयक से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें।

महिला आरक्षण विधेयक का मुद्दा सर्वदलीय बैठक में उठा 

दरअसल, महिला आरक्षण विधेयक पिछले 27 सालों से संसद में लंबित है। इस विधेयक को राजनीतिक दलों द्वारा मंजूरी दिए जाने की मांग उठती रही है। हालांकि, इस बार जब केंद्र सरकार द्वारा संसद के विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तो कई दलों ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दिए जाने की मांग उठाई। परंतु, इस बैठक में सरकार की तरफ से विधेयक को लेकर अधिक कुछ नहीं कहा गया।

महिला आरक्षण विधेयक से आप क्या समझते हैं 

भारत की आजादी में जितना योगदान पुरूषों का रहा उतना ही योगदान महिलाओं का भी रहा है। हालांकि, पुरूष नेताओं की तादात विधानसभा से लगाकर संसद तक में ज्यादा रही। परंतु, महिला नेताओं की तादात नाम-मात्र ही रही। इस वजह से महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दिए जाने की मांग बहुत बार उठी थी। परंतु, इसे सफलता नहीं मिल पाई। बतादें, कि महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षित करने का प्रावधान है। इसकी समय सीमा महज 15 वर्ष है।

17वीं लोकसभा में महिलाओं की क्या हालत है 

बतादें, कि 17वीं लोकसभा 14 फीसद महिलाएं ही सांसद हैं। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 78 है। जबकि राज्यसभा में 11 फीसद महिलाएं प्रतिनिधित्व करती हैं। हालांकि, पहली लोकसभा के बाद से महिला सांसदों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी ही दर्ज की गई है। पहली लोकसभा में यह संख्या पांच प्रतिशत थी।

इन दलों ने महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की हैं 

आपकी जानकारी के लिए बतादें, कि महिलाओं के लिए बहुत से दलों ने सीटें आरक्षित की हैं। इनमें बीजू जनता दल एवं तृणमूल कांग्रेस शम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश समेत बहुत से राज्यों के स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।