आंध्र प्रदेश की नायडू सरकार ने राज्य के वक्फ बोर्ड को भंग किया, जानें क्या है मामला ?

आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने राज्य के वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया है। सरकार ने जीओ-47 को वापस ले लिया है। 

राज्य के न्याय एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री फारूक ने कहा है कि यह निर्णय राज्य उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार लिया गया है। 

नायडू सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है, कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वक्फ बोर्ड के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। 

आंध्र प्रदेश सरकार ने आगे यह भी स्पष्ट रूप से कहा है, कि आने वाले कुछ दिनों में नए वक्फ बोर्ड का गठन भी किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री फारूक का बयान 

आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्री फारूक ने कहा कि गठबंधन सरकार ने पिछली सरकार के शासनकाल में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जारी वक्फ बोर्ड जीओ नंबर 47 को वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है। 

मीडिया के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है, कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने पिछली सरकार के दौरान जारी जीओ को रद्द करते हुए जीओ नंबर 75 जारी कर दिया है।

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इन लोगों के साथ वक्फ बोर्ड गठित हुआ था 

21 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन सरकार ने वक्फ बोर्ड के गठन के लिए जीओ नंबर 47 नामांकन जारी किया था।

रूहुल्लाह (एमएलसी), हाफ़िज खान (एमएलए), शेख खाज़ा, नामित सदस्य कादिर बाशा, मीरा हुहसेन, शफी अहमद कादरी, शेरीन बेगम (आईपीएस), बराकत अली, जय नजीर बाशा, पाटन शफी अहमद, हसीना बेगम के साथ वक्फ बोर्ड का गठन किया था।

नियुक्तियों की वजह से लगी रोक 

लेकिन, कुछ लोगों ने इन नियुक्तियों के तरीके को लेकर राज्य उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने 1 नवंबर 2023 को अंतरिम आदेश जारी कर वक्फ बोर्ड चेयरमैन की चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। 

इसके कारण, विभिन्न कानूनी मुद्दे पैदा हो गए हैं और वक्फ बोर्ड में एक प्रशासनिक शून्यता आ गई है। 

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गठबंधन सरकार से ही अल्पसंख्यकों का कल्याण संभव 

गठबंधन सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए उच्च न्यायालय के फैसले पर विचार किया है। 

साथ ही, पिछली सरकार द्वारा जारी विवादास्पद जीओ-47 को कैंसिल कर दिया और नया जीओ-75 जारी किया है।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद फारूक ने कहा कि सीएम चंद्रबाबू के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संरक्षण और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार उस दिशा में कदम उठाएगी। 

आगे उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार से ही अल्पसंख्यकों का कल्याण संभव है।